भारत में रीसाइक्लिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, जिसमें प्लास्टिक, ई-कचरा और बैटरी क्षेत्रों के लिए सख्त ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ (EPR) नियम लागू किए गए हैं। बैटरी क्षेत्र में रिकवरी लक्ष्य 90% तक और ई-कचरे से लिथियम-कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की रिकवरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की नीतियां इस क्षेत्र को संगठित करने में मदद कर रही हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी। हालांकि, नियमों का कड़ाई से पालन, प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : भारत में रीसाइक्लिंग उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। प्लास्टिक, ई-कचरा और बैटरी जैसे क्षेत्रों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) के सख्त नियम लागू होने से कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन नियमों के तहत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों के इस्तेमाल के बाद निकलने वाले कचरे के संग्रह और रीसाइक्लिंग के निर्धारित लक्ष्य पूरे करने होते हैं। अब केवल कचरा इकट्ठा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण, सामग्री की रिकवरी और रीसाइक्लिंग की निगरानी पर भी जोर दिया जा रहा है। बैटरी क्षेत्र में कुछ श्रेणियों के लिए रिकवरी लक्ष्य 90 प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में प्रावधान किए गए हैं।
वहीं, ई-कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं की रिकवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में आधुनिक मटेरियल रिकवरी सेंटर, ई-कचरा प्रसंस्करण इकाइयों और लिथियम-आयन बैटरी रीसाइक्लिंग तकनीक का विस्तार हो रहा है। सरकार की प्रोत्साहन योजनाएं और नीति आयोग के रोडमैप इस क्षेत्र को संगठित बनाने तथा अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहे हैं।
इस उद्योग में आर्थिक संभावनाएं भी काफी अधिक हैं। पुरानी बैटरियों से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकती है। हालांकि, छोटे और बिखरे हुए कारोबारों में नियमों का पालन सुनिश्चित करना, पर्याप्त प्रसंस्करण क्षमता विकसित करना और अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना बड़ी चुनौतियां हैं।
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