तेजी से पिघल रहे हिमनद, गंभीर पर्यावरणीय मोड़ के करीब हिमालय

हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार एक दशक पहले की तुलना में करीब 65% बढ़ गई है, जिससे दक्षिण एशिया के लगभग दो अरब लोगों पर बाढ़ और गंभीर जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। Systemiq और अन्य संस्थानों की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो वर्ष 2100 तक वर्तमान ग्लेशियर आयतन का 80% तक कम हो सकता है। वैश्विक तापमान वृद्धि के अलावा ब्लैक कार्बन (कालिख) भी इस तेजी से पिघलाव का एक बड़ा कारण है। इससे निपटने के लिए बेहतर निगरानी, शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

एनवायरमेंट पल्स डेस्क: हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र तेजी से एक गंभीर पर्यावरणीय मोड़ की ओर बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार एक दशक पहले की तुलना में करीब 65 प्रतिशत बढ़ गई है।

एक नए आकलन में चेतावनी दी गई है कि निकट भविष्य में विनाशकारी बाढ़ और ग्लेशियल झीलों के फटने की घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है, जबकि आने वाले दशकों में यही क्षेत्र गंभीर जल संकट की ओर बढ़ सकता है।

इसका असर दक्षिण एशिया में करीब दो अरब लोगों पर पड़ने की आशंका है। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंसी Systemiq ने Integrated Mountain Initiative के सहयोग से यह आकलन तैयार किया है।

इसमें International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) और भारत के G.B. Pant National Institute of Himalayan Environment का तकनीकी योगदान भी रहा है। यह रिपोर्ट नेपाल-तिब्बत सीमा के पास अगस्त के अंत में हुई एक विनाशकारी ग्लेशियर घटना के बाद सामने आई है।

इस घटना के बाद भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ की श्रृंखला ने नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र में मौजूदा रुझान जारी रहने पर वर्ष 2100 तक वर्तमान ग्लेशियर आयतन का 80 प्रतिशत तक कम हो सकता है। अफगानिस्तान से म्यांमार तक आठ देशों में फैले इस विशाल पर्वतीय क्षेत्र में अनुमानतः करीब 40,000 ग्लेशियर हैं।

वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र की कई नदी घाटियां इस सदी के मध्य तक ‘पीक वाटर’ की स्थिति तक पहुंच सकती हैं। इसका अर्थ है कि ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी की मात्रा एक समय तक बढ़ेगी, लेकिन बर्फ का भंडार लगातार घटने के बाद एक स्तर पर पहुंचकर इसमें स्थायी गिरावट शुरू हो जाएगी।

पीक वाटर से पहले अतिरिक्त हिम-पिघलाव से बाढ़ और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद ग्लेशियरों के सिकुड़ने के साथ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

इससे कृषि, जलविद्युत और पेयजल आपूर्ति पर दीर्घकालिक दबाव बढ़ने की आशंका है। क्षेत्र में निगरानी की स्थिति भी चिंताजनक है। वर्तमान में जमीन पर केवल करीब 21 ग्लेशियरों की नियमित निगरानी की जा रही है, जिससे व्यापक क्षेत्र में वास्तविक समय के आंकड़ों और शुरुआती चेतावनी प्रणाली की क्षमता सीमित बनी हुई है।

ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का सबसे बड़ा कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाला ब्लैक कार्बन भी स्थिति को गंभीर बना रहा है। आकलन के मुताबिक तेज होते ग्लेशियर पिघलाव का करीब एक-तिहाई हिस्सा ब्लैक कार्बन से जुड़ा हो सकता है।

ईंट भट्टों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले कालिख के ये कण बर्फ और हिम की सतह पर जमकर सूर्य की गर्मी का अधिक अवशोषण करते हैं, जिससे पिघलने की प्रक्रिया तेज होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में ब्लैक कार्बन पर क्षेत्रीय स्तर पर अपेक्षाकृत तेजी से नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत में हिमालयी भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का करीब 18 प्रतिशत है, लेकिन देश की प्राकृतिक आपदाओं में इसका योगदान लगभग 35 प्रतिशत बताया गया है। वर्ष 2025 के आकलन के बाद अधिकारियों ने करीब 200 उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों की पहचान की थी, जिनमें 56 को अत्यधिक उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है।

ग्लेशियरों का पीछे हटना, बर्फ की परत में कमी और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना पर्वतीय ढलानों को अस्थिर कर रहा है। इसके चलते चट्टानों के गिरने, भूस्खलन, मलबे के प्रवाह और नदी मार्गों में बदलाव जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी आपदाएं किसी राष्ट्रीय सीमा का पालन नहीं करतीं।

इसलिए भारत, नेपाल, भूटान, चीन और अन्य संबंधित देशों के बीच ग्लेशियर निगरानी, साझा डेटा, शुरुआती चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन को लेकर बेहतर सहयोग आवश्यक है। Systemiq की वरिष्ठ निदेशक और रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका अरुशी चोपड़ा ने चेतावनी दी कि हिमालय एक महत्वपूर्ण मोड़ के करीब पहुंच रहा है और लाखों लोगों का जीवन तथा आजीविका संतुलन पर है।

विशेषज्ञों ने हिमालयी पर्वतीय प्रणाली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण प्राकृतिक अवसंरचना बताते हुए इसके पारिस्थितिक आधार की रक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत बताई है।

रिपोर्ट में ग्लेशियरों और पर्माफ्रॉस्ट की जमीन तथा उपग्रह आधारित निगरानी बढ़ाने, ईंट भट्टों समेत अन्य स्रोतों से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कम करने, GLOF और भूस्खलन के लिए शुरुआती चेतावनी प्रणालियां मजबूत करने तथा विकास योजनाओं में आपदा जोखिमों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में ‘पीक वाटर’ के बाद पैदा होने वाले जल संकट से निपटने के लिए जल प्रबंधन, कृषि, जलविद्युत और बुनियादी ढांचे को अभी से अधिक लचीला बनाना होगा।

हालांकि अनुकूलन के उपाय संभव हैं, लेकिन ग्लेशियरों के अपरिवर्तनीय नुकसान की रफ्तार कम करने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना सबसे महत्वपूर्ण कदम बना हुआ है। अगर तत्काल और व्यापक कार्रवाई नहीं की गई, तो बाढ़ से लेकर दीर्घकालिक जल संकट तक का यह बदलाव दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था, समाज और जल व्यवस्था को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित कर सकता है।

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