गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पश्चिमी घाट के अस्थायी रूप से चिन्हित इको-सेंसिटिव क्षेत्रों में स्थित 153 लौह अयस्क खनन लीज की वैज्ञानिक समीक्षा की मांग की है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पात्र खनिज संसाधनों की नीलामी का मार्ग खोजना है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने प्रतिपूरक वनीकरण के लिए गोवा में जमीन की कमी का मुद्दा भी उठाया और केंद्र से इस पर मार्गदर्शन मांगा। गोवा अब तक 17 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर चुका है और कड़े पर्यावरणीय मानकों के साथ खनन गतिविधियों का विस्तार कर रहा है।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पश्चिमी घाट के अस्थायी रूप से चिह्नित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील (इको-सेंसिटिव) क्षेत्रों में स्थित लौह अयस्क की 153 खनन लीज की वैज्ञानिक आधार पर दोबारा समीक्षा करने की मांग की है।
इसका उद्देश्य उन खनन स्थलों की पहचान करना है, जिन्हें पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों के तहत नीलामी के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। गोवा में आयोजित खनन एवं कोयला क्षेत्रों में सुधारों पर खनन मंत्रियों के चौथे सम्मेलन को संबोधित करते हुए सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से इन क्षेत्रों में आने वाले कुछ गांवों की वैज्ञानिक आकलन और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर समीक्षा करने का अनुरोध किया है।
इससे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को नुकसान पहुंचाए बिना पात्र खनिज संसाधनों की नीलामी का रास्ता तलाशा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिपूरक वनीकरण के लिए जमीन की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े खनन ब्लॉकों के मामले में पौधरोपण के लिए गोवा के पास सीमित जमीन उपलब्ध है।
उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मौजूदा वन और पर्यावरण कानूनों के दायरे में इस समस्या का समाधान सुझाने के लिए दिशा-निर्देश मांगे। सावंत ने स्पष्ट किया कि राज्य में खनन गतिविधियों का विस्तार कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के तहत ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोवा अब तक 17 खनिज ब्लॉकों की नीलामी कर चुका है और इनमें से अधिकांश में परिचालन शुरू हो गया है।
राज्य में मौजूदा वार्षिक खनन उत्पादन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सीमा के करीब है। गोवा सरकार नई खनन गतिविधियों और पहले से मौजूद अयस्क के डंप के प्रसंस्करण के जरिए उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। इससे राजस्व और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। यह प्रस्ताव पश्चिमी घाट में खनिज विकास और जैव विविधता के संरक्षण के बीच संतुलन को लेकर जारी बहस के बीच आया है। पश्चिमी घाट को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र माना जाता है।
यहां अस्थायी रूप से इको-सेंसिटिव घोषित क्षेत्रों में खनन लीज पर प्रतिबंध और नियामकीय पाबंदियां लागू रही हैं। प्रस्तावित वैज्ञानिक समीक्षा से यह तय करने में मदद मिल सकती है कि मौजूदा कानूनी और पर्यावरणीय प्रावधानों के तहत किन स्थलों पर खनन की अनुमति दी जा सकती है।
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