तुर्किये के अंताल्या में आयोजित COP31 जलवायु सम्मेलन में भारत व्यावहारिक, समाधान आधारित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई की पैरवी कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार, भारत का दृष्टिकोण ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) की जरूरतों पर केंद्रित है।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : भारत तुर्किये के अंताल्या में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) में व्यावहारिक, समाधान आधारित और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई की पैरवी करेगा।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह जानकारी दी। 9 से 20 नवंबर तक होने वाले सम्मेलन से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहेगा।
इसमें क्षमता निर्माण, ज्ञान के आदान-प्रदान और अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप जलवायु समाधान विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में जी-77 और चीन, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज (LMDC) तथा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के BASIC समूह के साथ मिलकर काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (UNFCCC) और पेरिस जलवायु समझौते के उद्देश्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि जलवायु वित्त की सुनिश्चित उपलब्धता, तकनीक हस्तांतरण, अनुकूलन के लिए सहायता और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी।
यादव ने कहा कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। यह सहायता नियमित, अनुमानित और मुख्य रूप से सार्वजनिक एवं रियायती वित्त के रूप में होनी चाहिए, ताकि विकासशील देशों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ न पड़े।
भारत COP31 में क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम शुरू करने से संबंधित निर्णय लेने की भी मांग करेगा। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर आगे की बातचीत को गति देना है। उत्सर्जन में कटौती को लेकर भारत का रुख है कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) देशों की अपनी परिस्थितियों और विकास संबंधी जरूरतों के अनुसार तय होने चाहिए।
यादव ने स्पष्ट किया कि जलवायु लक्ष्यों के नाम पर देशों पर ऊपर से थोपे गए नए लक्ष्य नहीं लगाए जाने चाहिए। भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन (Adaptation) को भी प्रमुख मुद्दा बनाएगा। इस संदर्भ में भारत का कहना है कि ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन के तहत निर्धारित संकेतक स्वैच्छिक रहने चाहिए और उन्हें जलवायु वित्त प्राप्त करने की शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।
भारत की घरेलू जलवायु पहलों का उल्लेख करते हुए यादव ने गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि को रेखांकित किया। देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 50 फीसदी से अधिक हो चुकी है और हालिया आंकड़ों के अनुसार यह 54 फीसदी के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का भी तेजी से विस्तार हुआ है।
भारत का प्रयास है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ बढ़ती बिजली मांग, ऊर्जा सुरक्षा और विकास की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। COP31 में भारत इन उपलब्धियों के माध्यम से यह संदेश देगा कि जलवायु कार्रवाई के साथ आर्थिक विकास और आम लोगों को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना भी जरूरी है। अंताल्या सम्मेलन में भारत की रणनीति मौजूदा अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने, विकासशील देशों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता बढ़ाने और जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। भारत का जोर नए लक्ष्यों की घोषणा से अधिक पहले से तय प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने पर होगा।
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