तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए COP31 जलवायु सम्मेलन के दौरान वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2026 अब तक का सबसे गर्म साल बन सकता है। बर्कले अर्थ और WMO के अनुसार, वैश्विक तापमान में वृद्धि और शक्तिशाली अल नीनो का प्रभाव 2027 तक जारी रह सकता है। अक्टूबर 2026 अब तक का सबसे गर्म अक्टूबर दर्ज किया गया है।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : दुनिया वर्ष 2026 में अब तक के सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड बना सकती है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो (El Niño) के प्रभाव से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी ऐसे समय दी है, जब तुर्किये के अंताल्या शहर में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP31 शुरू हो रहा है। अमेरिका की स्वतंत्र जलवायु अनुसंधान संस्था बर्कले अर्थ (Berkeley Earth) के वैज्ञानिकों के अनुसार, 95 फीसदी संभावना है कि 2026 में वैश्विक तापमान 2024 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा। वर्ष के दो महीने अभी बाकी होने के बावजूद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान जताया है।
इस साल दुनिया के कई देशों को भीषण गर्मी और जंगलों में लगी आग का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी यूरोप से लेकर इंडोनेशिया तक बड़े पैमाने पर जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। नेपाल में ग्लेशियर ढहने की एक घटना में भी 1,000 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। बर्कले अर्थ के वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट रोहडे ने कहा कि लगातार कई वर्षों तक तापमान के नए रिकॉर्ड बनना वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत है।
उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में भीषण गर्मी, सूखा और ग्लेशियरों के ढहने जैसी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। यूरोपीय संघ की कॉपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने शुक्रवार को पुष्टि की कि अक्टूबर 2026 अब तक का सबसे गर्म अक्टूबर रहा। इस बीच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में 2026 को रिकॉर्ड के चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने का अनुमान जताया है।
संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि शक्तिशाली अल नीनो का प्रभाव 2027 तक जारी रह सकता है, जिससे तापमान में और वृद्धि होने की आशंका है। WMO की महासचिव सेलेस्टे साउलो ने अल नीनो के प्रभाव को असाधारण बताते हुए कहा कि यह पृथ्वी पर नई गर्मी पैदा नहीं करता, बल्कि महासागरों में पहले से जमा गर्मी को वातावरण में छोड़ता है। उनके अनुसार, महासागरों का तापमान भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा वैश्विक तापमान में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाली ग्रीनहाउस गैसें अतिरिक्त गर्मी को वातावरण में रोक रही हैं। इस अतिरिक्त गर्मी का करीब 90 फीसदी हिस्सा महासागर अवशोषित कर चुके हैं।
अंताल्या में शुरू हुए COP31 सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि दो सप्ताह तक जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इस बार बातचीत का केंद्र कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी भी होगी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने कहा है कि कोई एक जलवायु सम्मेलन दुनिया के सामने मौजूद सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। हालांकि, उन्होंने मौजूदा हालात में तेजी से कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है।
पेरिस जलवायु समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। हालांकि, मौजूदा अनुमानों के अनुसार, दुनिया सदी के अंत तक लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की राह पर है। सम्मेलन में सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुमान के मुताबिक, अगले छह वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में होने वाली वृद्धि पिछली अवधि की तुलना में 57 फीसदी अधिक हो सकती है। चीन फिलहाल वैश्विक नवीकरणीय बिजली क्षमता में वृद्धि का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हालांकि, आने वाले वर्षों में अन्य विकासशील देशों के निवेश बढ़ने के साथ इसमें चीन की हिस्सेदारी घटने की संभावना है।
तुर्किये सरकार इस वर्ष के सम्मेलन में इलेक्ट्रिफिकेशन यानी ऊर्जा व्यवस्था को जीवाश्म ईंधन से हटाकर बिजली आधारित बनाने के लिए नया वैश्विक लक्ष्य तय करने पर जोर दे रही है। इसके साथ कचरे में कमी लाने के उपाय भी चर्चा में रहेंगे। हालांकि, इस मुद्दे पर देशों के बीच मतभेद सामने आ सकते हैं। यूरोपीय संघ का रुख है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होना चाहिए और प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को इसके विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं, सऊदी अरब और रूस जैसे देश पहले भी कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस को संक्रमणकालीन ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत कर चुके हैं। COP31 में जलवायु वित्त का मुद्दा भी प्रमुख रहेगा। विकसित देशों ने पहले विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद के लिए वर्ष 2035 तक सालाना कम से कम 85 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य स्वीकार किया था। हालांकि, वर्ष 2024 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस लक्ष्य का लगभग एक-तिहाई हिस्सा ही हासिल हो पाया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से होने वाला नुकसान पहले ही काफी बढ़ चुका है और प्रभावित देशों को अधिक वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ सकती है।
इस बीच, कई देशों ने बढ़ते ऊर्जा संकट और घरेलू आर्थिक दबावों के कारण अपने सहायता बजट का एक हिस्सा रक्षा खर्च और घरेलू राहत योजनाओं की ओर स्थानांतरित किया है। इस बार जलवायु सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। AI तकनीक को संचालित करने वाले डेटा सेंटर बड़ी मात्रा में बिजली और पानी का इस्तेमाल करते हैं।
ऐसे में डिजिटल तकनीक के विस्तार के साथ ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर देशों के बीच विचार-विमर्श होने की उम्मीद है। लगातार बढ़ते तापमान, जंगलों की आग, सूखे और ग्लेशियरों से जुड़ी घटनाओं के बीच COP31 के सामने मौजूदा जलवायु समझौतों को जमीन पर लागू करने और देशों की जवाबदेही तय करने की चुनौती होगी।
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