भारत ने अपनी 2026 की BRICS अध्यक्षता (थीम: ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’) के तहत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर विशेष जोर दिया है। इसके अंतर्गत ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत (रिपेयर) द्वारा उनके जीवनकाल को बढ़ाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने पर फोकस किया गया है। 1 से 7 नवंबर तक आयोजित BRICS सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक और मिशन लाइफ (LiFE) के माध्यम से देश भर में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए गए।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : भारत ने अपनी 2026 की BRICS अध्यक्षता के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को लेकर ई-कचरे के उचित प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और उनके जीवनकाल को बढ़ाने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाने पर विशेष जोर दिया है। इस पहल को भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम ‘Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability’ (लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण) से जोड़ा गया है।
इस दिशा में 1 से 7 नवंबर तक आयोजित BRICS सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक के दौरान मिशन लाइफ (Lifestyle for Environment) के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इनमें ‘सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना’, ‘ई-कचरा कम करें’ और कचरे का उत्पादन घटाने जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई। देशभर के स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों ने इन अभियानों में भाग लिया।
इसके तहत जागरूकता रैलियां, प्लॉगिंग अभियान, प्लास्टिक मुक्त परिसर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत एवं पुनः उपयोग को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए गए। ई-कचरे की लगातार बढ़ती मात्रा इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाती है। हालिया अनुमानों के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से वर्ष 2025 से 2050 के बीच कुल 39.5 करोड़ से 61.7 करोड़ टन तक कचरा उत्पन्न हो सकता है।
भारत में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 13.98 लाख मीट्रिक टन ई-कचरा पैदा हुआ। पर्यावरण विशेषज्ञों और अधिकारियों का मानना है कि ई-कचरे का व्यवस्थित संग्रह, अधिकृत इकाइयों के माध्यम से वैज्ञानिक पुनर्चक्रण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत को प्रोत्साहन देकर कई कीमती धातुओं और उपयोगी सामग्रियों को दोबारा हासिल किया जा सकता है।
इससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। इसके समानांतर सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए जनभागीदारी, पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के प्रचार और शैक्षणिक परिसरों में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक जैसी पहल की जा रही हैं। ये प्रयास ई-कचरे के लिए भारत के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility-EPR) ढांचे और मिशन लाइफ के तहत चलाए जा रहे व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमों पर आधारित हैं।
BRICS अध्यक्षता के वर्ष के समापन की ओर बढ़ते हुए भारत का जोर ऐसे व्यावहारिक पर्यावरणीय उपायों पर है, जिन्हें आम नागरिक अपने दैनिक जीवन में अपना सकें। इन पहलों का उद्देश्य BRICS सदस्य देशों और ग्लोबल साउथ में संसाधनों के बेहतर उपयोग, कचरे में कमी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।
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