आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा सेंटरों का तेजी से बढ़ता विस्तार पर्यावरण के लिए एक नई चुनौती बन गया है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, 2030 तक डेटा सेंटरों की बिजली खपत बढ़कर 945 टेरावाट-घंटे (TWh) तक पहुंच सकती है, जो जापान की कुल वार्षिक बिजली खपत के बराबर है। यदि इस ऊर्जा की मांग को स्वच्छ स्रोतों से पूरा नहीं किया गया, तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि होगी। पर्यावरण संगठनों ने सरकारों और टेक कंपनियों से ऊर्जा दक्षता के कड़े मानक, पारदर्शी ब्योरा और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग अनिवार्य बनाने की मांग की है।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल अब पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया भर में एआई डेटा सेंटरों के तेजी से विस्तार के बीच पर्यावरण संगठनों ने इनकी बढ़ती बिजली खपत को लेकर चिंता जताई है।
उनका कहना है कि यदि ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोतों से पूरा नहीं किया गया, तो इससे कार्बन उत्सर्जन में भारी वृद्धि हो सकती है और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुमानों के मुताबिक, वर्ष 2030 तक दुनिया भर में डेटा सेंटरों की सालाना बिजली खपत लगभग 945 टेरावाट-घंटे (TWh) तक पहुंच सकती है। यह खपत जापान की मौजूदा कुल वार्षिक बिजली खपत के लगभग बराबर होगी। हाल के वर्षों के मुकाबले यह मांग दोगुने से भी अधिक होने का अनुमान है।
इसमें एआई आधारित डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या और बड़े एआई मॉडल के प्रशिक्षण एवं संचालन की प्रमुख भूमिका होगी। IEA और अन्य विश्लेषणों के अनुसार, एआई से जुड़े डेटा सेंटर दुनिया में बिजली की मांग तेजी से बढ़ाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विस्तार के साथ स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं बढ़ाया गया, तो डेटा सेंटरों से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी काफी बढ़ सकता है।
इसका असर देशों के राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए उत्सर्जन नियंत्रण प्रयासों पर पड़ेगा। पर्यावरण संगठनों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बड़े डेटा सेंटरों की बढ़ती संख्या पहले से ही बिजली ग्रिड पर दबाव डाल रही है। बिजली की अतिरिक्त मांग पूरी करने के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संयंत्रों पर निर्भरता बढ़ने की आशंका भी है। इससे कोयला और गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को चरणबद्ध तरीके से कम करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इन संगठनों ने सरकारों और तकनीकी कंपनियों से डेटा सेंटरों के लिए ऊर्जा दक्षता के कड़े मानक लागू करने, बिजली खपत का पारदर्शी ब्योरा सार्वजनिक करने और नए डेटा सेंटरों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की मांग की है। इसके अलावा, कम ऊर्जा खपत वाली कूलिंग तकनीक, बेहतर हार्डवेयर और अधिक दक्ष कंप्यूटिंग सिस्टम अपनाने पर भी जोर दिया गया है।
दूसरी ओर, तकनीकी कंपनियों का तर्क है कि एआई का इस्तेमाल परिवहन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि, पर्यावरण संगठनों का कहना है कि बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने और चलाने में फिलहाल जिस तेजी से बिजली खर्च हो रही है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक, आने वाले वर्षों में एआई तकनीक का विस्तार और ऊर्जा की उपलब्धता एक-दूसरे से गहराई से जुड़े मुद्दे होंगे। ऐसे में जरूरी है कि डिजिटल तकनीक की बढ़ती मांग को स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए।
