असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के आसपास कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन और स्टोन क्रशिंग से महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद जारी इन गतिविधियों से हाथियों, गैंडों और बाघों की मौसमी आवाजाही (विशेषकर मानसून के समय) प्रभावित हो रही है। CEC और NTCA जैसी संस्थाओं ने इसे लेकर चिंता जताई है और प्रभावी रोक लगाने की मांग की है, ताकि पार्क के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को बचाया जा सके।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के आसपास अवैध खनन तथा स्टोन क्रशिंग की गतिविधियां वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों में जारी इन गतिविधियों से काजीरंगा को आसपास के जंगलों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की रिपोर्टों में पार्कुप पहाड़ी क्षेत्र समेत कई स्थानों पर खनन गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में काजीरंगा के जलग्रहण क्षेत्रों और चिन्हित वन्यजीव गलियारों में खनन तथा संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद अवैध खनन जारी रहने की शिकायतें सामने आई हैं।
ये गलियारे हाथियों, गैंडों, बाघों और अन्य वन्यजीवों की मौसमी आवाजाही के लिए बेहद जरूरी हैं। खासकर मानसून के दौरान काजीरंगा के घास के मैदानों में बाढ़ आने पर जानवर ऊंचे और सुरक्षित इलाकों की ओर जाते हैं। ऐसे में प्राकृतिक गलियारों का सुरक्षित रहना आवश्यक है। खनन और स्टोन क्रशिंग से जंगलों का विखंडन, नदियों और जलधाराओं में गाद का जमाव तथा वन्यजीवों के आवागमन में बाधा पैदा हो रही है।
CEC ने असम सरकार और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद की कार्रवाई को अपर्याप्त बताते हुए खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की जरूरत जताई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध खनन बंद करने के साथ वन्यजीव गलियारों और जलग्रहण क्षेत्रों की वैज्ञानिक पहचान जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर काजीरंगा के आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकता है।
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