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Environment Pulse > ईको सिस्टम > जमीन > नेपाल में बाढ़ से उबरने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से 2.16 करोड़ डॉलर की मदद
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नेपाल में बाढ़ से उबरने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से 2.16 करोड़ डॉलर की मदद

Environment Pulse
Last updated: October 25, 2026 11:04 am
Environment Pulse
Published: October 25, 2026
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नेपाल में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित समुदायों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए लॉस एंड डैमेज फंड ने 2.16 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता आवंटित की है। इस राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने, आजीविका बहाल करने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए किया जाएगा। हालांकि नेपाल और पर्यावरण संगठनों ने इस मदद का स्वागत किया है, लेकिन उनका मानना है कि देश की वास्तविक और व्यापक जरूरतों के मुकाबले यह राशि काफी कम है। लॉस एंड डैमेज फंड की यह पहल जलवायु न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो ऐतिहासिक रूप से कम उत्सर्जन करने वाले लेकिन जलवायु संकट से सबसे ज्यादा जूझने वाले विकासशील देशों की मदद करती है। विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि भविष्य में आपदाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस फंड में और अधिक धन जुटाने, पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक मदद पहुँचाने और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है। 

एनवायरमेंट पल्स डेस्क : नेपाल में हालिया विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित समुदायों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए लॉस एंड डैमेज फंड ने 2.16 करोड़ डॉलर यानी लगभग 21.6 मिलियन डॉलर की सहायता आवंटित की है।

इस राशि का उद्देश्य बाढ़ से क्षतिग्रस्त घरों को दोबारा बनाने, लोगों की आजीविका बहाल करने और बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद करना है। हालांकि, नेपाल के अधिकारियों और पर्यावरण संगठनों ने इस सहायता का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि वास्तविक जरूरतों के मुकाबले यह राशि काफी कम है।

नेपाल उन देशों में शामिल है, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। देश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ तथा भूस्खलन की घटनाएं बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती रही हैं। हालिया घटनाओं के कारण हजारों लोग प्रभावित हुए, कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा और परिवहन संपर्क बाधित हुए।

प्रभावित क्षेत्रों में घरों, खेतों, जल आपूर्ति प्रणालियों और अन्य आवश्यक सुविधाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए व्यापक संसाधनों की आवश्यकता है। स्थानीय आकलनों के अनुसार, पूर्ण पुनर्वास और दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए मौजूदा सहायता से कहीं अधिक धन की जरूरत पड़ सकती है।

लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना उन विकासशील देशों को सहायता देने के उद्देश्य से की गई है, जो ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का सामना कर रहे हैं। इस फंड को जलवायु न्याय से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

नेपाल के लिए सहायता का आवंटन इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु से होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था काम करना शुरू कर चुकी है। हालांकि, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि केवल शुरुआती राशि जारी करना पर्याप्त नहीं है। जलवायु संबंधी आपदाओं से होने वाले नुकसान की बढ़ती लागत को देखते हुए फंड में पर्याप्त धन उपलब्ध कराना और सहायता प्रक्रिया को सरल बनाना जरूरी है।

नेपाल के लिए आवंटित राशि का उपयोग तत्काल राहत और पुनर्वास संबंधी जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। इनमें अस्थायी आश्रय, जल आपूर्ति प्रणालियों की बहाली और फसल तथा पशुधन गंवाने वाले किसानों की सहायता प्रमुख हैं।

इसके अलावा, भविष्य में आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और जलवायु अनुकूल निर्माण मानकों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। पर्यावरण संगठनों ने इस बात पर जोर दिया है कि वित्तीय सहायता सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचे। यदि धन का बड़ा हिस्सा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खर्च हो जाता है, तो सबसे जरूरतमंद समुदायों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा।

नेपाल में नुकसान का विस्तृत आकलन पूरा होने के बाद अतिरिक्त सहायता की मांग भी सामने आ सकती है। नेपाल को दी गई सहायता लॉस एंड डैमेज फंड की संभावनाओं और सीमाओं दोनों को सामने लाती है। एक ओर यह दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करती है कि जलवायु आपदाओं से होने वाले नुकसान की तुलना में उपलब्ध धन अभी अपर्याप्त है। जैसे-जैसे बाढ़, भूस्खलन और अन्य चरम मौसम की घटनाएं गंभीर होती जाएंगी, विकसित देशों पर फंड में अधिक योगदान देने का दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, सहायता का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी वितरण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पुनर्निर्माण को अधिक टिकाऊ बना सकती है। नेपाल का अनुभव आने वाले समय में वैश्विक जलवायु वित्त व्यवस्था की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

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