वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक जीडीपी में वनों का कुल योगदान पारंपरिक अनुमानों (करीब 3% वाणिज्यिक क्षेत्र) से कहीं अधिक लगभग 24% है। इसमें लकड़ी के अलावा स्वच्छ हवा, जलवायु नियंत्रण, जैव विविधता और जल संरक्षण जैसी पारिस्थितिक सेवाएं शामिल हैं।
एनवायरमेंट पल्स डेस्क : दुनिया की अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान पारंपरिक अनुमानों से कहीं अधिक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के एक हालिया विश्लेषण के अनुसार, जहां वाणिज्यिक वन क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 3 फीसदी योगदान देता है, वहीं वनों से मिलने वाली व्यापक आर्थिक और पारिस्थितिक सेवाओं का कुल मूल्य वैश्विक GDP के करीब 24 फीसदी के बराबर है।
WEF के मुताबिक, वनों को केवल लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के स्रोत के रूप में देखना उनके वास्तविक आर्थिक महत्व को सीमित कर देता है। वनों से मिलने वाली स्वच्छ हवा, जलवायु नियंत्रण, परागण, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और जैव विविधता के संरक्षण जैसी सेवाओं का भी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है।
इनमें से कई सेवाओं का पारंपरिक आर्थिक गणनाओं में उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। फोरम ने अपनी रिपोर्ट में वनों को महत्वपूर्ण प्राकृतिक बुनियादी ढांचे (Natural Infrastructure) के रूप में मान्यता देने की जरूरत बताई है। इसके तहत टिकाऊ वन आधारित उद्योगों, पारिस्थितिकी सेवाओं और वनों से जुड़े सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को एक व्यापक वन अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना गया है।
दुनियाभर में लगभग 1.6 अरब लोगों की आजीविका किसी न किसी रूप में वनों पर निर्भर है। इनमें करीब 6 करोड़ आदिवासी समुदायों के लोग शामिल हैं। लकड़ी और अन्य वन उत्पाद उपलब्ध कराने के अलावा वन जल संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं और कृषि उत्पादकता में योगदान देते हैं। वे नवीकरणीय कच्चे माल की आपूर्ति के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी मदद करते हैं। WEF ने वन संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी को भी एक बड़ी चुनौती बताया है।
अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र में निवेश की सालाना कमी बढ़कर लगभग 216 अरब डॉलर हो सकती है। वर्तमान में निजी क्षेत्र इस जरूरत के लिए आवश्यक निवेश का केवल करीब 9 फीसदी उपलब्ध करा रहा है। फोरम का कहना है कि स्वस्थ और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने में सक्षम वन क्षेत्रों में निवेश से आर्थिक लाभ के साथ व्यापक सामाजिक फायदे भी मिल सकते हैं। इसके लिए सरकारों और निजी कंपनियों को वन संरक्षण तथा टिकाऊ वन आधारित उद्योगों में निवेश बढ़ाना होगा।
ये निष्कर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन फॉरेस्ट इकोनॉमी के अध्ययन से जुड़े हैं। यह परिषद वन उत्पादों की बढ़ती मांग, भूमि के विभिन्न उपयोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, जलवायु कार्रवाई, प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण समुदायों के समान विकास के बीच संतुलन बनाने के उपायों पर काम कर रही है।
WEF के अनुसार, वनों को केवल प्राकृतिक संसाधन या कच्चे माल के स्रोत के बजाय अर्थव्यवस्था की बुनियादी संपत्ति के रूप में देखने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे निवेश को बढ़ावा देना होगा, जिससे खड़े और स्वस्थ वनों का संरक्षण हो तथा वन आधारित उद्योगों का विकास भी टिकाऊ तरीके से किया जा सके।
