नावें, ड्रोन और कृत्रिम टीले: काजीरंगा की बाढ़ से जंग का पूरा खाका

काजीरंगा के लिए मध्यम बाढ़ पारिस्थितिकी संतुलन (गाद जमाव और बील पुनर्जीवन) के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक बाढ़ से जानवरों को खतरा रहता है। 140+ कृत्रिम टीलों का निर्माण, फ्लोटिंग कैंप, इन्फ्रारेड ड्रोन और स्पीड बोट का उपयोग। 40 किमी/घंटा की स्पीड लिमिट, ANPR कैमरे, ट्रैफिक डायवर्जन और 35 किमी लंबे प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के ज़रिए सड़क हादसों पर रोक।

एनवायरमेंट पल्स डेस्क। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हर साल आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी, कृत्रिम ऊंचे टीलों, तकनीक-आधारित निगरानी, राजमार्गों पर समन्वित यातायात नियंत्रण, बचाव अभियानों, कटाव नियंत्रण उपायों और बहु-एजेंसी समन्वय पर आधारित एक बहुआयामी रणनीति अपनाता है — और यह भी मानता है कि मध्यम स्तर की बाढ़ पार्क के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए असल में जरूरी है। करीब 1,300 वर्ग किलोमीटर में फैला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ मैदान में स्थित है। यह दुनिया में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के साथ-साथ बाघ, हाथी, जंगली भैंस, दलदली हिरण और तमाम पक्षियों व जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है।

हर मानसून में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां पार्क के बड़े हिस्से को जलमग्न कर देती हैं — गंभीर वर्षों में यह आंकड़ा 50 से 90 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यह बाढ़ दरअसल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है: यह उपजाऊ गाद जमा करती है, जलकुंभी जैसी आक्रामक खरपतवारों को बहा ले जाती है, आर्द्रभूमियों (बीलों) को फिर से भरती है, घास के मैदानों को बनाए रखती है और जलीय जैव विविधता को सहारा देती है।

अगर बाढ़ न आए, तो पार्क का यह अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र धीरे-धीरे बिगड़ने लगेगा। लेकिन जब बाढ़ तीव्र या लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे जानवरों के डूबने, ऊंचे कार्बी आंगलोंग पहाड़ों की ओर खतरनाक राजमार्गों को पार करने के लिए मजबूर होने, शिकार व सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने, और वन कर्मचारियों व शिविरों पर दबाव बढ़ने जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन ने बाढ़ को और अधिक बार-बार तथा कभी-कभी अचानक आने वाला बना दिया है, जिससे प्रबंधन को और सख्त करना पड़ा है।

मानसून से पहले शुरू होती है तैयारी

पार्क प्रशासन बाढ़ प्रबंधन को हर साल दोहराई जाने वाली, अच्छी तरह से अभ्यास की गई प्रक्रिया के रूप में लेता है, जो मानसून से काफी पहले शुरू हो जाती है। तैयारियां आमतौर पर वसंत या शुरुआती गर्मियों में शुरू होती हैं, जो केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की ऊपरी धारा की निगरानी पर आधारित होती हैं।

कई विभागों की बैठकें, जिनकी अध्यक्षता अक्सर मुख्यमंत्री जैसे उच्चस्तरीय अधिकारी करते हैं, वन विभाग, पुलिस, जिला प्रशासन, परिवहन विभाग, पशु चिकित्सा दल, जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों, गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदायों और स्वयंसेवकों को एक साथ लाती हैं।

इन बैठकों में संसाधनों का बंटवारा, जिम्मेदारियां सौंपना और स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करना शामिल होता है। जागरूकता अभियानों के जरिए पार्क की दक्षिणी सीमा से लगे 70 से अधिक गांवों — जहां 50 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं — के निवासियों को जानवरों को नुकसान से बचाने और संघर्ष कम करने के बारे में शिक्षित किया जाता है। बाढ़ से पहले पशुधन का टीकाकरण भी किया जाता है, ताकि बीमारियां वन्यजीवों तक न फैलें।

कृत्रिम ऊंचे टीले बने अहम सहारा

बाढ़ प्रबंधन का एक अहम स्तंभ है कृत्रिम ऊंचे टीलों (मिट्टी के उठे हुए चबूतरे) का नेटवर्क। काजीरंगा में अब तक 140 से 150 से ज्यादा ऐसे मानव-निर्मित टीले बनाए जा चुके हैं, जिनमें से दर्जनों 2016 के बाद बने या अपग्रेड किए गए हैं। पुराने टीले 1990 के दशक के हैं, जबकि हाल के टीले वैज्ञानिक तरीके से घास और चालता व आंवला जैसे फलदार पौधों के साथ तैयार किए गए हैं, ताकि जानवरों को भोजन और आश्रय दोनों मिल सकें। कुछ टीले 200 मीटर लंबे, 50 मीटर चौड़े और 5 मीटर ऊंचे तक हैं। एक 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क-सह-टीला संरचना आश्रय और गश्त, दोनों काम आती है।

ये ऊंचे शरणस्थल खासतौर पर गैंडों, भैंसों और हिरणों को बढ़ते पानी से बचने का मौका देते हैं, बिना उन्हें तुरंत पार्क छोड़ना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि इन टीलों ने पहले के दशकों की तुलना में जनहानि कम करने में मदद की है, हालांकि इन्हें स्थायी समाधान नहीं बल्कि अस्थायी राहत ही माना जाता है, क्योंकि ये पूरी वन्यजीव आबादी को समायोजित नहीं कर सकते और इन्हें बेहद सावधानी से बनाना पड़ता है, ताकि प्राकृतिक जल प्रवाह में रुकावट न आए और आर्द्रभूमियों में गाद जमा होने की रफ्तार न बढ़े।

बचाव अभियान और तकनीकी निगरानी

जब पानी बढ़ने लगता है, तो अभियान और तेज हो जाते हैं। हर वन शिविर में देसी नावें मौजूद रहती हैं; इसके अलावा बचाव, गश्त और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए यंत्रीकृत नावें, स्पीड बोट और हवा भरने वाली रबर की नावें पहले से तैनात रखी जाती हैं।

डूबते हुए एंटी-पोचिंग चौकियों की जगह तैरते हुए शिविर ले लेते हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों, पुलिस और सिविल डिफेंस से मजबूत किए गए फ्रंटलाइन स्टाफ चौबीसों घंटे निगरानी करते हैं और फंसे या घायल जानवरों को बचाते हैं।

समर्पित पशु चिकित्सा दल और सुविधाएं — जिनमें वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केंद्र भी शामिल है — बचाए गए जानवरों, खासकर बछड़ों का इलाज करते हैं। राजमार्ग सुरक्षा भी बेहद अहम है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 715 (पहले एनएच-37) उन प्रमुख गलियारों से होकर गुजरता है जो पार्क को कार्बी आंगलोंग पहाड़ों से जोड़ते हैं। बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में जानवर इस सड़क को पार करते हैं, जिससे टक्कर का खतरा बढ़ जाता है।

इससे निपटने के लिए वास्तविक समय में जानवरों की आवाजाही पहचानने वाले सेंसर सिस्टम और कैमरे सक्रिय किए जाते हैं; 40 किमी प्रति घंटे की सख्त गति सीमा लागू की जाती है, जिसका उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना लगता है; धारा 144 लागू की जाती है; ज्ञात क्रॉसिंग बिंदुओं पर बैरिकेड लगाए जाते हैं; भारी वाणिज्यिक वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाता है; और वाहनों को काफिले में सुरक्षा के साथ चलाया जाता है। अतिरिक्त वन कर्मचारी, पुलिस और स्वयंसेवक संवेदनशील हिस्सों में मानव श्रृंखला बनाते हैं या गश्त करते हैं।

इन्फ्रारेड ड्रोन और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरे इस निगरानी को और मजबूत बनाते हैं। इन कदमों से हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। एक लंबी अवधि के समाधान के तौर पर करीब 35 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी विचार किया जा रहा है, जो चार लेन के यातायात के साथ-साथ जानवरों की आवाजाही भी सुगम बना सके।

कटाव नियंत्रण और सामुदायिक भागीदारी

जल संसाधन विभाग और अन्य एजेंसियां पार्क के पास महत्वपूर्ण नदी तटों पर जियो-बैग और मेगा जियो-ट्यूब जैसी संरचनाएं लगाती हैं, ताकि तटबंधों को स्थिर रखा जा सके और बेकाबू बाढ़ का खतरा घटाया जा सके। जीआईएस-आधारित बाढ़-जोखिम मानचित्रण और सैटेलाइट तस्वीरें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान में मदद करती हैं। बाढ़ के बाद, ध्यान शिकार-रोधी उपायों, आवास सुधार और कटाव के आकलन पर केंद्रित हो जाता है। स्थानीय ग्रामीण, गैर-सरकारी संगठन, युवा समूह और स्वयंसेवक जागरूकता, गलियारों की सफाई और जमीनी सहयोग में मदद करते हैं।

अधिकारी बार-बार यही रेखांकित करते हैं कि बाढ़ खुद दुश्मन नहीं है — असली खतरा पार्क के बाहर कुप्रबंधन या जलवायु से जुड़ी चरम घटनाएं हैं। गंभीर वर्षों में अब भी जनहानि होती है, लेकिन तैयारी ने समग्र लचीलापन बढ़ाया है। आगे चलकर, प्रस्तावित एलिवेटेड राजमार्ग गलियारा, टीलों में और सुधार, मजबूत कटाव सुरक्षा और सतत सामुदायिक भागीदारी के जरिए काजीरंगा बाढ़ के पारिस्थितिकीय लाभों को बनाए रखते हुए नुकसान को न्यूनतम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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